जनगणना के दौरान मतदाता सूची से जोड़े जाएंगे छूटे पात्र नागरिक, 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना

Rashtriya Shikhar
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Eligible citizens left off the voter list will be added during the census; self-enumeration will begin on November 16. IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। मतदाता सूची के शुद्धिकरण और जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की नई सूची और जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विशेष पहल करते हुए जनगणना अभियान के दौरान 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

जनपद में 865 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 3,073 मतदेय स्थल

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बैठक में बताया गया कि जनपद में कुल 865 मतदान केंद्रों पर 3,073 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें लोनी में 540, मुरादनगर में 504, साहिबाबाद में 1,033, गाजियाबाद में 489, मोदीनगर में 382 और धौलाना आंशिक क्षेत्र में 125 मतदेय स्थल शामिल हैं। निर्वाचन कार्य के लिए पांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 26 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 865 पर्यवेक्षक और 3,073 बूथ स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए हैं।

16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

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जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। इसके लिए se.census.gov.in पोर्टल निर्धारित किया गया है। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। स्व-गणना पूरी करने के बाद नागरिकों को प्राप्त पहचान संख्या सुरक्षित रखनी होगी, ताकि प्रगणक के पहुंचने पर उसका सत्यापन कराया जा सके। जनपद में जनगणना के लिए 9,440 गणना खंड बनाए गए हैं तथा 16 चार्ज अधिकारी, 1,169 पर्यवेक्षक और 7,162 प्रगणक तैनात किए गए हैं।

पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर

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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए कि जनगणना के दौरान मतदाता सूची से वंचित पात्र नागरिकों की जानकारी संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि नियमानुसार उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

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