———-जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में जनपद गाजियाबाद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने ग्राम डासना स्थित लगभग 250 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 260 करोड़ रुपये बताया गया है।
सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील सदर स्थित खसरा संख्या 33 की लगभग 20 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1359 फसली से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। भूमि से संबंधित मामला उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा 145 के अंतर्गत विचाराधीन है।
सोमवार को राजस्व विभाग, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया और विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रशासनिक कब्जा प्राप्त कर लिया। भूमि पर सूचना पट्ट स्थापित किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, अवैध कब्जा अथवा क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अवैध कब्जे पर सख्त चेतावनी
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कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित ने पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मुनादी कराकर लोगों को जानकारी दी कि यह भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी संपत्ति है। उन्होंने चेतावनी दी कि भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण कार्य या खरीद-फरोख्त दंडनीय अपराध माना जाएगा।
भूमाफियाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी
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जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले से किए गए अवैध कब्जों को भी चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण या खरीद-फरोख्त न करें तथा ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।
