———-यातायात, सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को मिलेगी गति, करीब 30 स्थानों पर बनेंगे खुले व्यायाम केंद्र
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। गाजियाबाद में नगरीय अवस्थापना निधि से विकास कार्यों को गति देने के लिए 66.73 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। 24 सितंबर को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में मंडलायुक्त मेरठ एवं प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में नगरीय अवस्थापना निधि समिति की बैठक हुई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, हरित परिवहन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जीटी रोड पर बनेगा चार लेन का एलिवेटेड मार्ग
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जीटी रोड पर घंटाघर रामलीला मैदान के सामने से चौधरी मोड़, भाटिया मोड़ होते हुए आधार सेवा केंद्र तक करीब दो किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया। परियोजना की अनुमानित लागत 200.23 करोड़ रुपये है। नगरीय अवस्थापना निधि से 50.23 करोड़ रुपये की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा करीब 100 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था प्रस्तावित है। मार्ग बनने से व्यस्त क्षेत्रों में यातायात दबाव और यात्रा समय कम होने की उम्मीद है।
रेलवे फाटक पर बनेगा अंडरपास
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नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और एलटीएच क्रॉसिंग के बीच स्थित ‘बीच वाला फाटक’ एलसी-3सी को बंद कर उसके स्थान पर अंडरपास बनाया जाएगा। यहां यातायात सर्वे में प्रतिदिन करीब 22,993 वाहनों का आवागमन दर्ज किया गया है। समिति ने प्राधिकरण की ओर से 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे राजनगर और लोहिया नगर औद्योगिक क्षेत्र समेत आसपास के लोगों को निर्बाध आवागमन मिल सकेगा।
करीब 30 स्थानों पर बनेंगे खुले व्यायाम केंद्र
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विभिन्न आवासीय योजनाओं के पार्कों और समूह आवास क्षेत्रों में करीब 30 स्थानों पर खुले व्यायाम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 4.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इन केंद्रों पर बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क व्यायाम की सुविधा मिल सकेगी।
बुनकर मार्ट के 60 करोड़ अब योजना मद से होंगे खर्च
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मधुबन-बापूधाम योजना में निर्माणाधीन बुनकर मार्ट के लिए पूर्व स्वीकृत 60 करोड़ रुपये अब नगरीय अवस्थापना निधि के बजाय योजना मद से खर्च किए जाएंगे। इससे अवस्थापना निधि पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और उसका उपयोग अन्य जरूरी विकास परियोजनाओं में किया जा सकेगा।
