मोदीनगर (शिखर समाचार)। बागपत मोदीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। सांसद ने गन्ना नियंत्रण आदेश-2026 में किसानों के हित में कई प्रावधान शामिल करने की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी सौंपा।
समय पर भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई की मांग
सांसद ने बताया कि वर्तमान समय में गन्ना खरीद एवं भुगतान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गन्ना नियंत्रण आदेश-2026 तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान चीनी मिलों पर निर्भर हैं, लेकिन समय पर गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिलने के कारण किसानों को आर्थिक संकट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष कई व्यवहारिक सुझाव रखे हैं।
डॉ. राजकुमार सांगवान ने मांग की कि जो चीनी मिलें निर्धारित समय सीमा के भीतर किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं, उनके गन्ना खरीद केंद्रों के क्षेत्रफल में कमी की जाए। वहीं जो मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं, उनके खरीद केंद्रों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि इससे चीनी मिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा किसानों को समय पर भुगतान मिल सकेगा।
गन्ना विकास और किसानों के प्रशिक्षण पर जोर
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सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा न्यूनतम एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना क्षेत्र के विकास, किसानों के प्रशिक्षण, तकनीकी विस्तार तथा आधारभूत सुविधाओं पर व्यय किया जाए, जिससे खेती की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।
कोल्हुओं को राहत और उद्योग विस्तार का सुझाव
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इसके अलावा उन्होंने छोटे गुड़ निर्माण केंद्रों यानी कोल्हुओं को पंजीकरण की बाध्यता से मुक्त करने की मांग की। साथ ही चीनी मिलों के बीच निर्धारित दूरी संबंधी बाध्यता समाप्त करने का सुझाव भी दिया, ताकि क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार हो और किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकें।
सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उनके सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।
