किसानों की समस्याओं पर डीएम सख्त, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

Rashtriya Shikhar
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"DM strict on farmers' issues, directs officials for time-bound action" IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में किसान दिवस आयोजित किया गया। इसमें मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि और करीब 120 किसान शामिल हुए। किसानों ने सिंचाई, पेयजल, सड़क, खनन और पशुओं के टीकाकरण सहित विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक की शुरुआत उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह द्वारा पिछले किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने से हुई। कुछ शिकायतों के निस्तारण पर किसानों ने संतोष जताया। वहीं कुछ मामलों में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण कर किसान एवं उप कृषि निदेशक को अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ शिकायतों की जांच के लिए टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण कराने को भी कहा।

सिंचाई, पेयजल और खनन से जुड़ी समस्याओं का समाधान

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भोजपुर विकासखंड के कलछीना गांव के नाले में सिंचाई के लिए पानी नहीं आने की शिकायत पर सिंचाई विभाग को तीन दिन में निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। मोदीनगर सब्जी मंडी में खराब पानी की टंकियों के कारण पेयजल की समस्या के समाधान के लिए मंडी समिति सचिव को दो दिन में व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। रजापुर विकासखंड के दौसा बंजारपुर में मिट्टी खनन की शिकायत पर जिला खनन अधिकारी को शिकायतकर्ता से संपर्क कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

सड़क मरम्मत और पशुओं के टीकाकरण के निर्देश

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लोनी विकासखंड के फरूखनगर से सिरौरा जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई करने को कहा गया। किसानों ने पशुओं में गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराने की मांग भी रखी, जिस पर पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को किसान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों पर एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक आख्या शिकायतकर्ता और उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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