आरव शर्मा
देहरादून (शिखर समाचार)।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने भू-माफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऋषिकेश में एमडीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। प्राधिकरण की टीम ने एक साथ पांच अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए बिना नक्शा पास बनी बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया, जबकि कई बीघा कृषि भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को नेस्तनाबूद कर दिया। एमडीडीए ने ‘जीरो टॉलरेंस’ का साफ संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शहर के सुनियोजित विकास में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
गंगा नगर से हुई कार्रवाई की शुरुआत
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के सख्त निर्देशों के बाद प्रवर्तन टीम ने सबसे पहले गंगा नगर स्थित परशुराम चौक पर छापा मारा। यहां बिना मानचित्र स्वीकृति के एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा था। टीम ने तत्काल प्रभाव से इस निर्माणाधीन इमारत को सील कर आगे के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
आमबाग में पांच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
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गंगा नगर के बाद टीम का रुख आमबाग क्षेत्र की ओर हुआ। यहां दो अलग-अलग स्थानों पर करीब पांच बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की जेसीबी मशीनों ने मौके पर बनाई गई सड़कों, भूखंडों की बाउंड्री और अन्य विकास कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कृषि भूमि को बिना अनुमति काटकर बेचने का यह खेल शहर के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन रहा था। इसके साथ ही, आमबाग के गायत्री विला क्षेत्र और गली नंबर-2 में भी बिना अनुमति बन रही दो अन्य बहुमंजिला इमारतों पर भी ताला जड़ दिया गया।
अवैध कॉलोनियों से बढ़ता है बुनियादी सुविधाओं पर दबाव
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प्राधिकरण को ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और मनमाने निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थलीय जांच में इन शिकायतों की पुष्टि होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का मानना है कि अनधिकृत कॉलोनियों से भविष्य में सड़क, सीवर और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है, जिसे देखते हुए ऐसे मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
नियम तोड़ने वालों पर और तेज होगा एक्शन: एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी
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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुनियोजित शहरी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दो टूक कहा कि नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने या बिना अनुमति प्लॉटिंग कर लोगों को भूखंड बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में इस अभियान को और भी तेज किया जाएगा।
वहीं, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आम जनता से अपील की है कि वे भवन निर्माण या भूमि विकास से पहले प्राधिकरण से सभी जरूरी स्वीकृतियां अवश्य लें। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
