गाजियाबाद (शिखर समाचार)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए डासना क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमि पर बने एक अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया।
ग्राम सभा भूमि पर अवैध निर्माण हटाया गया
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ग्राम डासना के खसरा संख्या 1548ख में दर्ज लगभग एक हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम नामक मदरसा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। परिसर में सात बड़े कमरे, दो शौचालय, एक विद्युत कक्ष, दो टिनशेड युक्त कमरे, बाउंड्रीवाल तथा अन्य निर्माणाधीन संरचनाएं मौजूद थीं। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।
राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई और हर्जाना आदेश
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/the-leadership-of-ceo-rakesh-kumar-singh/
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के तहत वाद संचालित किया गया था। तहसीलदार (न्यायिक) एवं असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश में संबंधित संस्था को भूमि से बेदखल करने के साथ 1.23 करोड़ रुपये का हर्जाना वसूलने के निर्देश दिए गए थे।
प्रशासन का कहना है कि आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया और वर्ष 2025 तक मदरसे का संचालन जारी रहा। इस मामले में संचालक फारूख बेग, निवासी दिल्ली, के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/decorated-a-government-school-with-her-salary/
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राज करन नैय्यर तथा डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
