ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार, गौतमबुद्धनगर में सभापति अश्विनी त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निर्धारित 10 बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।
विभागीय कार्यों और विकास प्रस्तावों की समीक्षा
बैठक के दौरान तीनों प्राधिकरणों, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। वर्ष 2024 से अब तक विधान मंडल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों, विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों तथा जनप्रतिनिधियों के पत्राचार के निस्तारण की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई।
इसके साथ ही शासकीय कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के अनुपालन, जनप्रतिनिधि रजिस्टर की उपलब्धता, प्रोटोकॉल उल्लंघन से संबंधित मामलों और जनपद स्तर पर आयोजित प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
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सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा समिति द्वारा मांगी गई सूचनाएं निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में मानव सम्पदा पोर्टल पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
समिति ने निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों का सत्यापन कराने तथा पात्र लाभार्थियों के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए।

उपस्थित अधिकारी और समिति के सदस्य
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जिलाधिकारी ने सभापति को अब तक की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया और आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक में समिति के सदस्य पवन कुमार सिंह, धर्मेन्द्र भारद्वाज, विरेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश सिंह, श्रीचन्द शर्मा, दिनेश कुमार गोयल, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा तथा जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
