ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक शनिवार को सम्पन्न हुई, जिसमें विकास, आधारभूत ढांचे, जनसुविधाओं और आवंटियों को राहत देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन दीपक कुमार ने की, जबकि अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार (वर्चुअल माध्यम से) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
6048 करोड़ का बजट और विकास प्राथमिकताएं
बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें आय और व्यय बराबर रखने का प्रावधान किया गया है। तय किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में जमीन अधिग्रहण, ग्रामीण विकास और निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण पर लगभग 1150 करोड़ रुपये और निर्माण व विकास कार्यों पर करीब 2176 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा हरित विकास, सामुदायिक केंद्र, मल्टीपरपज हॉल, मेट्रो परियोजनाओं और जेवर एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों पर भी बजट निर्धारित किया गया है।
जनता को राहत और जल शुल्क पर बड़ा फैसला
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प्राधिकरण ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए इस वर्ष जल शुल्क में वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013-14 से हर साल होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि की परंपरा को इस बार रोक दिया गया है।
साथ ही बकाया जल बिलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत 30 जून तक 40 प्रतिशत, 31 जुलाई तक 30 प्रतिशत और 31 अगस्त तक 20 प्रतिशत तक ब्याज में छूट दी जाएगी।
सड़क, ट्रैफिक और परिवहन सुधार
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आवागमन को सुगम बनाने के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर चौड़ी सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 15 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा।
ट्रैफिक जाम से राहत के लिए परी चौक, नॉलेज पार्क, एक्सपो मार्ट और आसपास के क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से विस्तृत योजना तैयार कराई जाएगी।
फ्लैट आवंटियों और औद्योगिक विकास को राहत
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बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों को राहत देते हुए बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क पर 80 प्रतिशत तक ब्याज छूट की एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ईकोटेक-10 में 220 केवी बिजली उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।
बहुमंजिला इमारतों में आग से निपटने के लिए 102 मीटर ऊंचाई वाले दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने को मंजूरी दी गई है। वहीं एनडीआरएफ को सेक्टर ओमीक्रॉन में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चार रूटों पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा नॉलेज पार्क-5 में 300 बेड का ईएसआई अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इस बैठक में लिए गए फैसले शहर के समग्र विकास, बेहतर यातायात, मजबूत आधारभूत ढांचे और आम लोगों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
