अवैध निर्माण पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार: उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी खुद उतरे मैदान में, पछवादून में दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Rashtriya Shikhar
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MDDA has launched a major crackdown on illegal construction: Vice Chairman Banshidhar Tiwari himself stepped into the field and issued strict instructions for action in Pachhwaldoon. IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

देहरादून (शिखर समाचार)
राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण और बिना नक्शे की प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शिकंजा कस दिया है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने पछवादून क्षेत्र का सघन स्थलीय निरीक्षण किया और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

पछवादून क्षेत्र में सघन निरीक्षण और समीक्षा

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प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सेक्टरों में मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इन दिनों क्षेत्रवार निरीक्षण और कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपाध्यक्ष ने पछवादून क्षेत्र का दौरा कर निर्माण गतिविधियों और अवैध प्लॉटिंग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से लंबित मामलों और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा तलब किया। निरीक्षण के दौरान खासतौर पर यह जांचा गया कि जिन भवनों या प्लॉटिंग परियोजनाओं के नक्शे पास हैं, वहां काम स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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निरीक्षण में जहां भी निर्माण कार्य प्राधिकरण के नियमों और स्वीकृत नक्शों के विपरीत पाए गए, वहां उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के नियम अनुसार त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि शहर का सुनियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य लें।

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इस सघन चेकिंग और कार्रवाई अभियान के दौरान एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, क्षेत्रीय सहायक अभियंता शशांक सक्सेना और अवर अभियंता समेत प्राधिकरण के कई अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह नियमित चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की सतत निगरानी तथा उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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