देहरादून (शिखर समाचार)। उत्तराखण्ड के विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्योत्सव समारोह के दौरान प्रदेश को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात मिली। शुक्रवार को परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास तथा 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन और शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा।
ऊर्जा और पेयजल क्षेत्र की योजनाओं को मिली बड़ी सौगात
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ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण हुआ। जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की भी आधारशिला रखी गई।
कुंभ-2027 और पर्यटन विकास पर भी विशेष जोर
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लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 10.95 करोड़ रुपये की योजना का लोकार्पण हुआ। इनमें हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत सड़क, पुल और अन्य सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं में टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना तथा हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं।
साइबर उत्कृष्टता केंद्र से लेकर दुग्ध संयंत्र तक होंगे बड़े निर्माण कार्य
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गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं के तहत देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये से अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवन बनाए जाएंगे। सितारगंज में 48.21 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध चूर्ण संयंत्र, आइसक्रीम संयंत्र और बेकरी इकाई स्थापित होगी। इसके अलावा अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में 19.01 करोड़ रुपये से स्नातकोत्तर खंड का निर्माण, आवास विभाग की योजनाओं, गन्ना विकास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इन परियोजनाओं से आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
