ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। छपरौला-दादरी औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ छपरौला दादरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर उद्यमियों ने उठाई आवाज
बैठक के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा ड्रेनेज निर्माण कार्य में हो रही देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज कार्य समय पर पूरा न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे उद्योगों के संचालन और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई।
जिलाधिकारी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश
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जिलाधिकारी ने उद्योग प्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक गतिविधियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने एनएचएआई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। साथ ही उद्योगों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और उद्यमियों के बीच नियमित संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया।
अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त रुख
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बैठक के दौरान नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अधिशासी अभियंता के बैठक में अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) बच्चू सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा छपरौला-दादरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कर उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
