साहिबाबाद में गरजा जीडीए का बुल्डोजर: अवैध निर्माण जमींदोज, बिना नक्शा पास चल रही कमर्शियल बिल्डिंग पर ठोकी सील

Rashtriya Shikhar
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In Sahibabad, the Ghaziabad Development Authority carried out a bulldozer action against illegal construction, demolishing unauthorized structures and sealing a commercial building that was being constructed without approved plans. IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। शहर में अवैध निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) का कड़ा प्रहार लगातार जारी है। अवैध कॉलोनियों और मानकों के विपरीत हुए निर्माण पर लगाम कसने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष के सख्त निर्देशों पर मंगलवार को प्रवर्तन जोन-7 की टीम ने साहिबाबाद इलाके में बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत श्याम पार्क मेन क्षेत्र में एक भूखंड पर बनाए गए अतिरिक्त तल को जमींदोज कर दिया गया, जबकि एक अन्य भूखंड पर अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधि को सील कर दिया गया। जीडीए के इस कड़े एक्शन से क्षेत्र के भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं में भारी हड़कंप मचा हुआ है।

श्याम पार्क मेन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 मई 2026 को प्रवर्तन जोन-7 के प्रभारी के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने साहिबाबाद के श्याम पार्क मेन स्थित भूखंड संख्या-7 पर दबिश दी। यहां नियमों को ताक पर रखकर अतिरिक्त तल का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही ध्वस्त कर दिया।

इसके ठीक बाद श्याम पार्क मेन में ही स्थित भूखंड संख्या-8 पर भी कार्रवाई की गई। इस भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए न केवल अवैध निर्माण किया गया था, बल्कि वहां खुलेआम व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा था। जीडीए की टीम ने त्वरित कदम उठाते हुए इस पूरे परिसर को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया।

पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

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इस सघन अभियान के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे या विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन जोन-7 के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त स्टाफ के साथ-साथ प्राधिकरण का पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ता पूरी तरह मुस्तैद रहा।

जीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा। बिना लेआउट पास कराए या मानकों के विपरीत हुए निर्माण पर प्राधिकरण का यह ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान आगामी महीनों में भी इसी सख्ती के साथ लगातार जारी रहेगा।

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