————गरीब और बेसहारा लोगों का उत्पीड़न न हो, पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप समिति के संयोजक एवं विधानसभा सदस्य मनोज कुमार प्रजापति ने की। समिति सदस्य रामखिलाड़ी सिंह, फहीम इरफान और राजेन्द्र कुमार की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, प्रभागीय वनाधिकारी ईशा तिवारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिन चन्द्र वैश्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण और कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा
समिति ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जिला आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से वर्ष 2025-26 में किए गए निरीक्षण, जांच, जारी नोटिस, कार्रवाई, सीलिंग तथा सील खुलने से संबंधित पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समिति ने विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने पर जोर दिया।
पात्र लोगों को पारदर्शी तरीके से मिले योजनाओं का लाभ
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समिति ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब, कमजोर, बेसहारा और असहाय लोगों का किसी भी दशा में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पहुंचाया जाए। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसी भी लाभार्थी के शोषण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
समिति ने आयुष्मान कार्ड धारकों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि जनता को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ हवा, साफ सड़कें, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है।
बैठक में आवास, शहरी नियोजन, कारागार, खाद्य एवं रसद, गृह, स्वास्थ्य, नगर विकास, लोक निर्माण, राजस्व, जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, शिक्षा, समाज कल्याण, वन और सिंचाई सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई। समिति ने आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी हरसंभव प्रयास करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
