आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ‘सभी के लिए किफायती आवास’ घटक के अंतर्गत बन रहे ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण की समीक्षा के लिए प्राधिकरण सचिव ने निजी विकासकर्ताओं (बिल्डर्स) के साथ अहम बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण और विकास कार्य से जुड़े सभी अधूरे प्रोजेक्ट हर हाल में 30 सितंबर 2026 (मिशन अवधि) से पहले पूरे कर लिए जाएं।
निजी बिल्डरों के 5 और जीडीए के सभी 5 प्रोजेक्ट पूरे
बैठक में जानकारी दी गई कि निजी विकासकर्ताओं की कुल 11 स्वीकृत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 अन्य परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण-पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं। वहीं, जीडीए द्वारा विकसित की जा रही 5 परियोजनाओं के तहत सभी भवनों का निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म हो चुका है। सचिव ने बाकी बचे निजी प्रोजेक्ट्स को भी जल्द पूरा कर लाभार्थियों को समय पर घर सौंपने पर विशेष जोर दिया है।
जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री और पजेशन की प्रक्रिया
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प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन परियोजनाओं को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, वहां पात्र आवंटियों की जल्द से जल्द रजिस्ट्री (पट्टा विलेख) कराकर उन्हें फ्लैट्स का कब्जा (पजेशन) दिया जाए। इसके अलावा डूडा स्तर पर लंबित एमआईएस एंट्री और अन्य औपचारिकताओं को भी तुरंत पूरा करने को कहा गया है, ताकि बचे हुए आवासों के लिए नई योजना प्रकाशित कर उनका आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
बकाया जमा कराकर काम में लाई जाए तेजी
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सचिव ने निजी बिल्डरों से लाभार्थियों द्वारा अब तक जमा की गई धनराशि का पूरा ब्योरा तलब किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि आवंटियों से बकाया राशि जमा कराकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज किया जाए। प्राधिकरण का स्पष्ट रुख है कि पीएम आवास योजना के तहत बने प्रत्येक फ्लैट का समयबद्ध आवंटन और लाभार्थियों को पजेशन देना शासन और जीडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस लक्ष्य को हासिल करने और पात्र लोगों को जल्द से जल्द उनके सपनों का घर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा लगातार मॉनिटरिंग और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
