आरव शर्मा
देहरादून (शिखर समाचार)| राजधानी में भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का रुख अब बेहद आक्रामक हो गया है। गुरुवार को एमडीडीए की टीम ने सहसपुर के कल्याणपुर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए 50 बीघा जमीन पर बिना मंजूरी के बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह मटियामेट कर दिया।
अवैध प्लाटिंग पर चला पीला पंजा
एमडीडीए को गुप्त सूचना मिली थी कि नया हाईवे, कल्याणपुर (सहसपुर) क्षेत्र में भू-स्वामी जैद रफी द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहां पाया गया कि करीब 50 बीघा जमीन पर आवासीय कॉलोनी का ढांचा तैयार किया जा रहा था। बिना किसी विभागीय स्वीकृति के प्लॉटों का सीमांकन हो चुका था और वहां पक्की सीसी सड़क भी बिछा दी गई थी।
जांच में खुली पोल: नियमों की उड़ाई जा रही थीं धज्जियां
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यह पूरा निर्माण कार्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन था। इस हेराफेरी को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने भू-स्वामी के खिलाफ वाद दायर किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही गुरुवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस पूरी अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया।
अधिकारियों की दो-टूक : किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे नियम तोड़ने वाले
इस बड़ी कार्रवाई के बाद एमडीडीए के शीर्ष अधिकारियों ने कड़ा संदेश जारी किया है
बंशीधर तिवारी (उपाध्यक्ष, एमडीडीए): प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लाटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर का अनियोजित विकास भविष्य में ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं पर भारी बोझ डालता है। नियम ताक पर रखकर काम करने वालों पर हमारा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा।
मोहन सिंह बर्निया (सचिव,
एमडीडीए): पूरे दून और आसपास के इलाकों में हमारी टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जहां भी अवैध प्लाटिंग की भनक लगेगी, वहां तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
जनता और निवेशकों के लिए रेड अलर्ट
एमडीडीए ने आम जनता से एक बेहद अहम अपील की है:
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जांच-परख कर ही खरीदें: अपनी गाढ़ी कमाई किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में लगाने से पहले एमडीडीए से उसकी वैधता जरूर चेक कर लें।
धोखे से बचें: बिना पास किए गए नक्शे और अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने पर भविष्य में आपको भारी कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है।
