गाजियाबाद (शिखर समाचार)। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों के समाधान में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनसुनवाई में भूमि विवाद से लेकर पेंशन और राशन कार्ड तक की शिकायतें
जनसुनवाई में भूमि और संपत्ति पर अवैध कब्जे, राजस्व विवाद, जमीन से संबंधित धोखाधड़ी, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधाओं, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से संबंधित मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनी। कई मामलों में मौके पर ही तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब, असहाय, दिव्यांगजन, विधवा महिलाओं और अन्य जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में विशेष प्राथमिकता दी जाए। पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उन्हें लाभान्वित करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और पीड़ितों को प्रभावी राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
शिकायतों के निस्तारण के बाद लोगों ने जताया आभार
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जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे, जबकि कई नागरिक निस्तारण के बाद जिलाधिकारी का आभार जताने भी पहुंचे। खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन से सहयोग प्राप्त करने वाले कुछ लोग अपनी उपलब्धियों की खुशी साझा करने के लिए भी कार्यालय पहुंचे। इससे जनसुनवाई में शिकायतों के साथ लोगों की सफलता और राहत से जुड़े अनुभव भी सामने आए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्योति मौर्य, सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।
