किसानों को अतिरिक्त मुआवजा और आबादी भूखंड, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सात अहम फैसलों पर मुहर

Rashtriya Shikhar
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Additional Compensation and Residential Plots for Farmers: Greater Noida Authority Approves Seven Key Decisions — IMAGE CREDIT TO... प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में किसानों, युवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने, आपसी सहमति से जमीन देने वाले किसानों को आबादी भूखंड का लाभ देने तथा लीज बैक के मामलों में ब्याज माफी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इन फैसलों से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों के लिए अहम फैसले

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प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, आपसी सहमति से भूमि देने वाले भू-स्वामियों को 5,725 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर का विकल्प चुनने पर छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ मिलेगा। वहीं, 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर चुनने वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अतिरिक्त प्रतिकर के फैसले से लगभग 533 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आबादी भूखंड आवंटन की पात्रता में संशोधन करते हुए निर्धारित शर्तों के तहत सास-ससुर को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण आबादी के लीज बैक मामलों में ब्याज माफी के लिए नियमावली में संशोधन कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

गाजियाबाद में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्ट्री से राष्ट्रीय राजमार्ग-9 तक संपर्क मार्ग निर्माण से विस्थापित पात्र किसानों को ग्राम चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी में उपलब्ध 5.48 एकड़ भूमि पर पट्टा देने और उसका खर्च प्राधिकरण द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

युवाओं के लिए कौशल केंद्र, पुलिस थाने और बिजलीघर के प्रस्ताव मंजूर

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युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए ईकोटेक-1 में 32,880 वर्ग मीटर भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र विकसित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त ईकोटेक-1 एक्सटेंशन के ग्राम कासना में पुलिस थाना निर्माण के लिए 3,957 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क देने तथा ईकोटेक-10 स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र को 220 केवी क्षमता में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बिजलीघर परियोजना पर भूमि की कीमत सहित लगभग 226 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बैठक में चेयरमैन दीपक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार, कृष्णा करुणेश, आरके सिंह, सौम्य श्रीवास्तव, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह और सुमित यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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