व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश, जिलाधिकारी ने अधिकारियों की तय की जवाबदेही

Rashtriya Shikhar
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Instructions Issued for Quick Resolution of Traders’ Issues; District Magistrate Fixes Accountability of Officials IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। जिलाधिकारी मेघा रूपम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार बंधु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यापार और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की।

जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रूपवास बाईपास और दादरी रेलवे रोड के निर्माण का मुद्दा उठा

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बैठक के दौरान व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रूपवास बाईपास के अधूरे निर्माण कार्य, दादरी रेलवे रोड के अधूरे निर्माण, तिगड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण लगने वाले यातायात जाम, सड़कों पर गड्ढों और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा।

व्यापारियों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और आम लोगों को भी रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी

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जिलाधिकारी मेघा रूपम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रशासन और व्यापारियों के बीच संवाद से होगा समाधान

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जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। व्यापारियों और प्रशासन के बीच नियमित संवाद से समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।

बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रियंका, राज्य कर विभाग के प्रशासनिक उप आयुक्त अजीत कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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