आरव शर्मा
देहरादून (शिखर समाचार)|
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना शिकंजा और कस लिया है। प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक बड़े प्रवर्तन अभियान के तहत ऋषिकेश में बिना नक्शा पास कराए बन रही एक इमारत को सील कर दिया। वहीं, राजधानी के राजपुर, जाखन, पुरकुल और मालसी जैसे विकसित क्षेत्रों में भी सघन निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध निर्माणकर्ताओं को चेतावनी दी गई है।
ऋषिकेश में बिना स्वीकृति बन रही इमारत सील
अभियान की मुख्य कार्रवाई ऋषिकेश के निर्मल ब्लॉक-बी, निकट ‘द गंगाज’ में हुई। यहाँ भवन स्वामी जखमोलो द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इस दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता और पुलिस बल उपस्थित रहा।
राजपुर-मालसी में चला ‘चेक और सील’ अभियान
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केवल सीलिंग ही नहीं, बल्कि प्राधिकरण ने देहरादून के उन क्षेत्रों पर भी नजर गड़ाई है जो तेजी से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के नेतृत्व में राजपुर, जाखन, पुरकुल और डीआईटी मालसी क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर ही स्वीकृत मानचित्रों का वास्तविक निर्माण से मिलान किया। कई निर्माणकर्ताओं को अपने दस्तावेज पेश करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाए जाने पर उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले जिम्मेदार?
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“विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”
— बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए
“निर्माण गतिविधियों पर प्राधिकरण की लगातार निगरानी है। नागरिकों से अपील है कि वे मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और शहर का सुनियोजित विकास हो सके।”
— मोहन सिंह बर्निया, सचिव, एमडीडीए
अभियान में शामिल टीम
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इस सघन अभियान में क्षेत्रीय अवर अभियंता सचिन तोमर, सिद्धार्थ सेमवाल, विदिता कुमारी, पवन भट्ट और सुपरवाइजर सहित प्राधिकरण का प्रवर्तन दल मौजूद रहा। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
