मोदीनगर (शिखर समाचार)। नगर के बेगमाबाद क्षेत्र में जामा मस्जिद से सटी सरकारी भूमि पर बनी 14 दुकानों को सोमवार को प्रशासनिक टीम ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में सभी अवैध दुकानों को हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और नगर पालिका परिषद को सौंप दिया गया।
सरकारी जमीन पर बनी 14 दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
जानकारी के अनुसार, बेगमाबाद जामा मस्जिद के निकट स्थित लगभग 700 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर 14 दुकानें निर्मित थीं। इन दुकानों का किराया जामा मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा लिया जाता था। इस भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।
पहले यह मामला जामा मस्जिद कमेटी और बेगमाबाद ग्राम पंचायत के बीच न्यायालय में विचाराधीन था। बाद में क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो गया, जिसके बाद विवाद नगर पालिका परिषद और मस्जिद प्रबंध समिति के बीच स्थानांतरित हो गया।
न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई
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हाल ही में उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट ने अपने निर्णय में उक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद का अधिकार माना। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और माइक के माध्यम से निर्णय सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया। साथ ही अवैध कब्जाधारियों को स्वयं कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई थी।
प्रशासन की चेतावनी के बाद रविवार रात से ही अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था और कई ने स्वयं ही निर्माण हटाना शुरू कर दिया।
भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दो घंटे चला ध्वस्तीकरण अभियान
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सोमवार दोपहर उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी तथा एसीपी भास्कर वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान मोदीनगर, मुरादनगर, भोजपुर और निवाड़ी थानों की पुलिस के साथ आरआरएफ बटालियन भी तैनात रही।
नगर पालिका परिषद की दो जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आसपास एकत्र भीड़ को हटाकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। दुकानों के साथ प्रवेश के लिए बनाया गया बड़ा गेट भी ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई।
शांतिपूर्ण कार्रवाई के बाद भूमि नगर पालिका के सुपुर्द
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करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में सभी 14 दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। पूरे अभियान के दौरान कहीं से भी विरोध या तनाव की स्थिति नहीं बनी।
उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भूमि को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर नगर पालिका परिषद के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
