देहरादून (शिखर समाचार)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत मई 2026 माह की पेंशन राशि एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। कुल 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल के प्रति शपथ भी दिलाई।
सामाजिक योजनाओं के लाभ और सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और निःशुल्क राशन योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। साथ ही स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है।
राज्य सरकार की योजनाएं और विकास कार्य
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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है और स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।
आर्थिक प्रगति, निवेश और कानून व्यवस्था पर जोर
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों पर भी कार्य हो रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। साथ ही नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है।
सख्त कानून और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं। सरकार ने 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। नकल विरोधी कानून के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक तथा विभिन्न आयोगों और परिषदों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
