नोएडा में सेफ सिटी परियोजना को मिली रफ्तार, जनगणना और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन सख्त

Rashtriya Shikhar
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The Safe City project in Noida has gained momentum, while the administration is taking a strict stance on census and security arrangements. AUTHORITY

नोएडा (शिखर समाचार)। नोएडा प्राधिकरण में शुक्रवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ-साथ जनगणना अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने की, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, यातायात पुलिस विभाग तथा परियोजना से जुड़े परामर्शदाता मौजूद रहे।

सेफ सिटी परियोजना के तहत सुरक्षा होगी हाईटेक

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बैठक में नोएडा सेफ सिटी परियोजना के तहत महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर में कुल 561 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां 1949 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर इमरजेंसी बटन, नंबर प्लेट डिटेक्टर कैमरे, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रस्तुतीकरण के बाद अधिकारियों को परियोजना में आवश्यक संशोधन कर जल्द संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक हाईटेक और प्रभावी बनेगी।

जनगणना अभियान पर भी हुई चर्चा

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इसी दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने जनगणना अभियान को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बताया गया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से स्वगणना कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों ने कहा कि स्वगणना के बाद मिलने वाली SE-ID भविष्य की जनगणना प्रक्रिया में उपयोगी होगी और इससे नागरिकों एवं कर्मचारियों दोनों का समय बचेगा।

प्रशासन ने जानकारी दी कि 22 मई से 20 जून 2026 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनगणना का सीधा संबंध विकास योजनाओं से होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। बैठक और प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जनगणना प्रशिक्षण या ड्यूटी में बिना कारण अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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