ननवा का राजपुर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40 करोड़ की जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त

Rashtriya Shikhar
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The Greater Noida Authority carried out a bulldozer action in Nanwa ka Rajpur and freed land worth ₹40 crore from encroachment. IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र ननवा का राजपुर में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 हजार वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए और प्लॉटिंग की तैयारियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया।

प्राधिकरण ने अभियान चलाकर हटाया अतिक्रमण

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प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख एवं परियोजना विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को यह अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार कुछ कालोनाइजर खसरा संख्या 156 तथा आसपास की भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर प्राधिकरण ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया।

दो घंटे चली कार्रवाई में अवैध निर्माण ध्वस्त

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कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली, जिसमें कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। टीम ने मौके पर बनी अवैध प्लॉटिंग को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सख्त चेतावनी और लोगों से अपील

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अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि अवैध कॉलोनियों में उनकी मेहनत की कमाई फंसने से बच सके।

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान

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महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि भूलेख विभाग के विशेष कार्याधिकारी रामनयन सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अधिकारियों ने दोबारा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

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