उत्तराखंड कैबिनेट के 13 फैसलों पर मुहर, अग्निवीरों को भर्ती में राहत और बाल वीरता पुरस्कार योजना मंजूर

Rashtriya Shikhar
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Uttarakhand Cabinet Approves 13 Decisions, Grants Recruitment Benefits to Agniveers and Clears Bal Veerta Puraskar Scheme IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

प्रभाष भटनागर

हरिद्वार (शिखर समाचार)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में राहत देने, बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नियमन सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में राहत, बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

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कैबिनेट ने समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली को मंजूरी दी। इसमें भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं, साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी स्वीकृति दी गई।

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान को योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। सार्वजनिक संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नियमन सहित 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

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मंत्रिमंडल ने व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक और अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के नियमन के लिए नई नियमावली तथा विधानसभा के वर्ष 2026 के तीसरे सत्र को आहूत करने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अलावा स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई। हरिद्वार के सिसौना में किफायती आवास परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में छूट और ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को भी मंजूरी दी गई। संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में संशोधन तथा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा सहित मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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