गाजियाबाद के सुनियोजित विकास को मिली रफ्तार, एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई अहम प्रस्ताव प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड बैठक में मंजूर

Rashtriya Shikhar
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Planned Development of Ghaziabad Gets a Boost, Several Key Proposals Including Elevated Corridor Approved at the Authority’s 173rd Board Meeting IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड बैठक में शहर के सुनियोजित और आधुनिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष एवं मेरठ मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात व्यवस्था, आवासीय विकास, बाढ़ सुरक्षा, नई टाउनशिप, निवेश और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया।

बैठक में घंटाघर स्थित रामलीला मैदान के सामने से चौधरी मोड़ होते हुए भाटिया मोड़ आधार सेवा केंद्र तक करीब दो किलोमीटर लंबे चार लेन ऊपरी यातायात मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। इससे शहर के व्यस्त जीटी रोड पर यातायात दबाव कम होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना को शहरी चुनौती कोष के तहत वित्तपोषित करने की दिशा में भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

हरनंदीपुरम और एयरोसिटी को बाढ़ से बचाने की तैयारी

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बैठक में हरनंदीपुरम आवासीय योजना, प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एयरोसिटी क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए हिंडन नदी के दाहिने तट पर बंधा निर्माण प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। करीब 501 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाली हरनंदीपुरम योजना के प्रथम चरण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई। वहीं मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों की भूमि पर करीब 541 हेक्टेयर क्षेत्र में एयरोसिटी विकसित करने के लिए भूमि जुटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

टाउनशिप और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी पास

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शाहपुर बम्हैटा में निजी निवेश से प्रस्तावित टाउनशिप के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। सागा क्रेसेंट पार्क और पार्क टाउन एकीकृत टाउनशिप की परियोजना अवधि बढ़ाने को भी स्वीकृति मिली। इंदिरापुरम के दो भूखंडों के भूमि उपयोग को आवासीय समूह आवास में बदलने तथा राजनगर में भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में करीब 13.15 हेक्टेयर भूमि को कृषि से औद्योगिक उपयोग में बदलने की मंजूरी दी गई।

अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

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