मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा यह सिर्फ अभियान नहीं, लोकतंत्र को सशक्त बनाने का संकल्प है : जिलाधिकारी मेधा रूपम

Rashtriya Shikhar
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Review of voter list revision: “This is not just a campaign, but a resolve to empower democracy,” said District Magistrate IMAGE CREDIT TO INFORMATION DEPARTMENT

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)
जिले में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में फोनरवा, आरडब्ल्यूए, एओए तथा सहकारी आवास समितियों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम: जिलाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में घर-घर सक्रिय भागीदारी की अपील

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बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हाईराइज सोसायटियों और सेक्टरों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। उन्होंने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाएं और निवासियों को प्रेरित करें कि वे नाम जोड़ने, संशोधन कराने और सत्यापन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

जिलाधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर भ्रमण के अलावा विभिन्न सोसाइटियों में शिविर भी लगाएंगे, जिससे शहरी मतदाताओं को समय और स्थान के अनुसार सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की नींव है, इसलिए हर नागरिक को इस दिशा में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आरडब्ल्यूए, एओए और अन्य संगठनों से अपेक्षा की कि वे अभियान को जनसहभागिता का रूप दें और इसे सफल बनाने में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान: उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने मतदाता सुधार और संभाजन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी साझा की

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इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप बीएलओ योग्य नागरिकों के नाम जोड़ने, अपात्र नामों को हटाने और आवश्यक सुधार करने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में भी समितियों को जानकारी दी गई है। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने सुझाव 10 नवंबर तक निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि समय पर संशोधन किए जा सकें।

बैठक में उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि हर मतदाता का नाम सूची में दर्ज होना लोकतंत्र के प्रति हमारी जवाबदेही है, और यही इस विशेष अभियान का वास्तविक उद्देश्य है।

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