गाजियाबाद (शिखर समाचार)। शहर को जाममुक्त बनाने और पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गाजियाबाद नगर निगम ने कदम तेज कर दिए हैं। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में हुई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में पथ विक्रेताओं के सत्यापन, वेंडिंग जोन विकसित करने और ऑनलाइन पंजीकरण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौशांबी में बनाए जा रहे कियोस्क के आवंटन में पुराने पथ विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
कौशांबी में 100 से अधिक कियोस्क, पुराने विक्रेताओं को प्राथमिकता
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नगर आयुक्त ने बताया कि कौशांबी में 100 से अधिक कियोस्क तैयार किए जा रहे हैं और इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान के लिए विशेष सत्यापन समिति गठित की गई है। समिति को दो दिन में सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वसुंधरा जोन की तर्ज पर नगर निगम के अन्य जोन में भी पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है।
सत्यापन समिति में अधिकारियों और वेंडर प्रतिनिधियों को मिली जिम्मेदारी
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सत्यापन समिति में अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध कुमार, पार्षद प्रवीण चौधरी, परियोजना अधिकारी रजनी सिंह, क्षेत्रीय यातायात निरीक्षक, वेंडर प्रतिनिधि तेजपाल सिंह और प्रदीप शर्मा को शामिल किया गया है। बैठक में पथ विक्रेताओं की समस्याओं, यातायात व्यवस्था और शहर में विकसित किए जा रहे वेंडिंग जोन पर विस्तार से चर्चा हुई।
नगर निगम के 311 पोर्टल पर अनिवार्य होगा पथ विक्रेताओं का पंजीकरण
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नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण नगर निगम के 311 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण से सभी विक्रेताओं का व्यवस्थित विवरण तैयार होगा, जिससे उनके पुनर्वास, स्थान आवंटन और भविष्य की योजनाओं को लागू करने में सुविधा मिलेगी। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और नागरिकों को जाम से राहत दिलाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक में पार्षद प्रवीण चौधरी, ओम प्रकाश ओड़ और राजीव शर्मा सहित यातायात पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, जोनल प्रभारी तथा टाउन वेंडिंग कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सदस्यों ने अपने सुझाव दिए, जिनके आधार पर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।
