—–अवैध निर्माण करने वालों में मचा हड़कंप, उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी सख्त चेतावनी
देहरादून (शिखर समाचार)
आरव शर्मा
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए तीन निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया है। प्राधिकरण की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। एमडीडीए प्रबंधन ने साफ चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत मानचित्र (नक्शे) और अनुमति के किया जाने वाला कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तीन अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने ऋषिकेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत नियमों के खिलाफ बन रही तीन संपत्तियों को सील किया गया।
° लक्कड़घाट रोड निर्मल बाग क्षेत्र में अंकित रावत द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही सील कर दिया।
° निर्मल बाग ब्लॉक-बी विस्थापित क्षेत्र की गली नंबर-10 में शशि कुमार गौड़ द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण पर भी टीम ने तुरंत ताला जड़ दिया।
° गुमानीवाला नागराजा मंदिर क्षेत्र में साहाब सिंह रमोला द्वारा बिना किसी अनुमति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। प्रवर्तन टीम ने इसे अवैध पाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की।
अवैध निर्माण पर एफआईआर और ध्वस्तीकरण की चेतावनी
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प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) के तहत बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में केवल सीलिंग ही नहीं, बल्कि अवैध हिस्से को ढहाने (ध्वस्तीकरण) और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। यह पूरी कार्रवाई सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, प्रमोद मेहरा, राजेंद्र बहुगुणा, अवर अभियंताओं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी की गई।
शहर के सुनियोजित विकास के लिए सख्त कदम जरूरी
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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना जरूरी मंजूरी के निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि नियमित निरीक्षण के दौरान इन तीनों अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सील किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के काम करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।
