——–कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक संपन्न
ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, राजस्व तथा मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाएं सीधे आमजन से जुड़ी हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई योजनाओं की हुई समीक्षा
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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना, गोल्डन कार्ड निर्माण, नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने और स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा में किसानों के लिए उर्वरकों और गुणवत्तापूर्ण बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नहरों के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।
सड़क, बिजली, उद्योग और शिक्षा व्यवस्था में तेजी के निर्देश
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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण, मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया गया। विद्युत विभाग को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने, निवेश परियोजनाओं को गति देने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूल चलो अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया तथा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कानून व्यवस्था मजबूत रखने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश
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पशुपालन विभाग को गौशालाओं के बेहतर संचालन, निराश्रित गोवंश संरक्षण और डॉग शेल्टर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने को कहा गया। वहीं वन विभाग को वृक्षारोपण और पौध संरक्षण कार्यक्रमों को जनआंदोलन का स्वरूप देने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला पूर्ति विभाग, पर्यटन विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक के अंत में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जनपद में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, महिला सुरक्षा को और मजबूत करने तथा नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को और गति दी जाएगी। बैठक में सांसद महेश शर्मा, विधायक दादरी तेजपाल नागर, विधायक जेवर धीरेंद्र सिंह, नगर पालिका परिषद दादरी की अध्यक्ष गीता पंडित, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन मोहन त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
