डीएम ने सुनी जन समस्यायें, त्वरित कार्यवाही के दिए आदेश

Rashtriya Shikhar
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DM heard public grievances, ordered immediate action. IMAGE CREDIT TO DM heard public grievances, ordered immediate action. IMAGE CREDIT TO INFORMATION DEPARTMENT

गाजियाबाद (शिखर समाचार)।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई की। इस दौरान राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना व शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

जनसुनवाई की सीएम ऑफिस से लाइव मॉनिटरिंग

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मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, अब “जनता दर्शन” व जनसुनवाई की सीधे सीएम ऑफिस, उत्तर प्रदेश से लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनमानस की सुविधा के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जन शिकायतें सुनें। इस दौरान उन्हें जूम (Zoom) पर लाइव रहना अनिवार्य है। जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और जूम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें शिकायतों से अवगत कराते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए।

जनता दर्शन के दौरान मानवीय संवेदना का एक उदाहरण भी देखने को मिला। अंकुर विहार निवासी दीनमनी शर्मा, जो एक दिव्यांग महिला हैं, ने सुनने में असमर्थता और चलने-फिरने में कठिनाई की समस्या बताई। जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिव्यांग कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें तत्काल एक श्रवण यंत्र (Hearing Aid) उपलब्ध कराया और निर्देशित किया कि उन्हें अगले दिन ही मोटराइज्ड साइकिल भी प्रदान की जाए।

अधिकारियों की उपस्थिति

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वहीं, एक अन्य मामले में अंकुर विहार निवासी अरुण शर्मा ने अपनी आवास और रोजगार संबंधी समस्या रखी। अरुण ने बताया कि जिलाधिकारी के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में उन्हें आवास उपलब्ध हो चुका है। जिलाधिकारी ने उनके रोजगार की समस्या पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया।

जनता दर्शन के दौरान अपर जिलाधिकारी (एल.ए.) अवनीश सिंह, एडीएम सिटी विकास कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने दोहराया कि जन शिकायतों का समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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