——जनसुनवाई में शिकायतकर्ता के फीडबैक पर टिकी अफसरों की जवाबदेही • सीएम ग्रिड सड़कों का खुद किया निरीक्षण
आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। गाजियाबाद नगर निगम की कमान अब तेजतर्रार IAS अधिकारी हिमांशु नागपाल के हाथों में आ गई है। चार्ज संभालते ही नए नगर आयुक्त ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। जहां एक ओर वे सड़कों की गुणवत्ता परखने खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनसुनवाई में अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए शिकायतों के निस्तारण पर सीधा ‘फीडबैक सिस्टम’ लागू कर दिया है।
उनकी कार्यशैली को देखते हुए निगम के गलियारों से लेकर पूरे शहर में एक ही चर्चा है “आखिर कौन हैं ये हिमांशु नागपाल, जिनके आते ही निगम का सिस्टम ‘टर्बो मोड’ में आ गया है?”
आखिर कौन हैं नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल?
अपनी सख्त कार्यप्रणाली, पारदर्शी प्रशासन और त्वरित फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले IAS हिमांशु नागपाल ने गाजियाबाद नगर निगम का कार्यभार संभालते ही यह संकेत दे दिया है कि अब निगम में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। वे ‘क्लोज रूम मीटिंग्स’ के बजाय ‘ऑन-साइट इंस्पेक्शन’ और जनता से सीधे संवाद में यकीन रखते हैं। चार्ज संभालने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने जिस तरह से एक साथ तीन बड़े मोर्चों इंफ्रास्ट्रक्चर (सीएम ग्रिड), जनसुनवाई और राष्ट्रीय महत्व के स्वजनगणना अभियान पर कमान संभाली है, उससे साफ है कि वे हर विभाग की नब्ज पर सीधा हाथ रख रहे हैं।
क्या अब नगर निगम में बदलेगा खेल?
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गाजियाबाद जैसे तेजी से विकसित होते महानगर में नगर निगम की भूमिका सबसे अहम है, लेकिन शहरवासियों की शिकायतें भी कम नहीं रही हैं टूटी सड़कें, सीवर-जलकल की समस्याएं, अतिक्रमण और फाइलों का अटकना! अब सवाल उठ रहा है कि क्या हिमांशु नागपाल इस पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल पाएंगे?
प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि उनके आने से नगर निगम की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है:
° ग्राउंड पर सीधा एक्शन (सीएम ग्रिड प्रोजेक्ट)
नगर आयुक्त ने मोहन नगर क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना के तहत विकसित सड़कों का खुद निरीक्षण किया। पहले चरण में 33.95 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़कों की गुणवत्ता परखने के बाद अब दूसरे चरण में 280 करोड़ रुपये से वसुंधरा जोन (इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी) की सड़कों के कायाकल्प को रफ्तार दी जा रही है। उनका साफ निर्देश है कि भूमिगत यूटिलिटी सेवाओं, चौड़े फुटपाथ और हरियाली के साथ शहर के प्रमुख मार्गों को वर्ल्ड-क्लास बनाया जाए।
° ‘फीडबैक’ से तय होगी अफसरों की जवाबदेही:
‘संभव जनसुनवाई’ में नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि केवल कागजों पर शिकायतों का निस्तारण नहीं चलेगा। निर्माण, स्वास्थ्य, उद्यान, प्रकाश और जलकल विभाग की समस्याओं के समाधान के बाद अब विभागीय टीम को शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से फोन कर फीडबैक लेना होगा, ताकि हकीकत का पता चल सके।
° जन-जागरूकता की नई पहल:
अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में उन्होंने 30 नवंबर तक चलने वाले ‘स्वजनगणना अभियान’ को जन-आंदोलन बना दिया है। स्कूलों की रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और रंगोली के जरिए शहरवासियों को खुद पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक 3,577 प्रगणकों की टीम घर-घर दस्तक देगी।
अफसरों में हड़कंप, जनता को ‘नई हवा’ की उम्मीद
नगर आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिकायत को लंबित रखने के बजाय उसका तत्काल और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के अलावा अन्य दिनों में आने वाले शिकायती पत्रों को भी पोर्टल पर दर्ज कर उनकी सीधी निगरानी की जा रही है।
व्यापारियों और आम नागरिकों में अब यह उम्मीद जगी है कि नए नगर आयुक्त के आने से निगम के सिस्टम में नई ऊर्जा का संचार होगा। शहर के लोगों की जुबान पर अब यही बात है “अब काम लटकेगा नहीं, क्योंकि हर काम का फीडबैक सीधे नगर आयुक्त के पास जाएगा!”
