तीन माह की वन टाइम सेटलमेंट योजना से निपटेंगे उत्तराखंड के लंबित स्टाम्प वाद

Rashtriya Shikhar
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Uttarakhand’s Pending Stamp Duty Cases to Be Resolved Through a Three-Month One-Time Settlement Scheme. IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

हरिद्वार (शिखर समाचार)। उत्तराखंड में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कराकर अपने लंबित मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे।

योजना का लाभ प्रदेश के सभी जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों तथा राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों के न्यायालयों में लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों को मिलेगा। संबंधित पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी। योजना लागू होने से पहले लंबित मामले में लाभ लेने के इच्छुक पक्षकार को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा और संदर्भण आख्या में दर्ज स्टाम्प कमी की राशि की पुष्टि की जाएगी।

भुगतान और प्रमाण-पत्र प्रक्रिया

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पुष्टि होने पर पक्षकार को स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड एक सप्ताह के भीतर कोषागार में मद संख्या 0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा करना होगा। जमा राशि की रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश पारित कर वाद का निस्तारण किया जाएगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 42 के तहत प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जाएगा।

समयसीमा और अनुश्रवण व्यवस्था

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योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान और आवेदन करना आवश्यक होगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और कार्यालयों के सूचना पट्टों पर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। जिलाधिकारियों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक माह निस्तारित मामलों और वसूल की गई धनराशि का विवरण आयुक्त स्टाम्प को भेजा जाएगा।

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