बिजनौर (शिखर समाचार)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने खाद्य विभाग के नियमों में व्याप्त विसंगतियों और असुरक्षित खाद्यान्न के मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इससे पूर्व सिविल लाइन स्थित खाद्य विभाग कार्यालय पर व्यापारी एकत्र हुए, जहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विसंगतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
असुरक्षित खाद्यान्न और बढ़ते रोगों पर जताई चिंता
व्यापारियों ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और खाद्यान्न असुरक्षित होता जा रहा है। उनका कहना था कि दूषित खानपान के कारण कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।
खाद्य सुरक्षा नियमों में जटिलताओं को लेकर उठाई आपत्ति
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व्यापारियों ने खाद्य लाइसेंस एवं निर्धारित मानकों में मौजूद प्रशासनिक जटिलताओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी लिपिकीय अथवा तकनीकी त्रुटियों पर भी व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की।
बड़ी संख्या में व्यापारी रहे मौजूद
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इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज कुच्छल, महामंत्री मुनीष त्यागी, प्रांतीय संगठन मंत्री बीएस राजपूत, नगर अध्यक्ष सचिन राजपूत, मानव सचदेवा, चिराग सेठी, चंद्रपाल सिंह, जमीरुद्दीन उस्मानी, दिलशाद खान, गुलाम साबिर, अमरीश कुमार, ललित अग्रवाल, एकांश माहेश्वरी, अरविंदरपाल सिंह और अनुज गोयल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
