मेरठ (शिखर समाचार)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले गढ़ गंगा मेला हापुड़, मखदूमपुर मेला मेरठ और अनूपशहर गंगा मेला बुलंदशहर में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने तीनों मेलों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेला क्षेत्रों और वहां आने-जाने वाले मार्गों पर हुड़दंग, अराजकता या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ उनके वाहनों को भी सीज किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश और गश्त व्यवस्था
डीआईजी ने निर्देश दिए कि मेलों के प्रमुख मार्गों, संपर्क मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल लगातार गश्त करे। हुड़दंग, मारपीट और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ केवल चेतावनी देकर छोड़ने के बजाय मामले के अनुसार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रत्येक सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि अपने निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर संबंधित प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालें। लापरवाही मिलने पर सेक्टर प्रभारी और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा मानक और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर
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उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्यूटी स्थल पर पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होगी।
श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए पारंपरिक तरीके से उत्सव संपन्न कराने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही विद्युत सुरक्षा और अग्निशमन मानकों का प्रतिदिन पालन सुनिश्चित कराने, गंगा तटों पर पर्याप्त नाव और गोताखोर तैनात रखने तथा प्रत्येक नाव पर जीवन रक्षक जैकेट, ध्वनि विस्तारक यंत्र और टॉर्च उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। डीआईजी ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी।
