सुभाष यादव
ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) |
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सभाकक्ष में शुक्रवार को चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में 88वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह ने विकास और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे, जिन्हें बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है।
राजस्व और बजट : वित्तीय स्थिति में भारी उछाल
प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले काफी मजबूत हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 जनवरी तक प्राधिकरण की पूंजीगत प्राप्तियां 2669.12 करोड़ रुपये रहीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 120.37 प्रतिशत अधिक हैं। इसी अवधि में राजस्व भुगतान भी बढ़कर 5498.49 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
किसानों के लिए खुशखबरी : 07% आबादी भूखंड और मुआवजा
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प्राधिकरण ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अब तक कुल 2986.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा) वितरित किया है। साथ ही, 29 गांवों के पात्र कृषकों को 07 प्रतिशत आबादी भूखंड देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सेक्टर-25 में अट्टा गुजरान, गुनपुरा, और मूँजखेड़ा जैसे गांवों के लिए भूखंड विकसित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य गांवों में भूमि चिन्हित करने और विकास कार्य की प्रक्रिया जारी है।
शिक्षा को बढ़ावा : 1 रुपये की दर पर स्कूल के लिए जमीन
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क्षेत्र में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सेक्टर-34 में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12) की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 06 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की सांकेतिक दर पर बेसिक शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है।
इंडस्ट्रियल पार्कों की प्रगति : निवेश का हब बना यमुना सिटी
प्राधिकरण के विभिन्न क्लस्टर्स में उद्योगों की स्थिति उत्साहजनक है
•अपैरल पार्क : सेक्टर-29 में 173 भूखंडों में से 156 का आवंटन हो चुका है और 15 इकाइयों ने निर्माण शुरू कर दिया है।
•एमएसएमई पार्क : यहाँ 506 में से 504 भूखंड आवंटित हैं। 311 आवंटियों की लीज डीड पूरी हो चुकी है।
•मेडिकल डिवाइस पार्क : सेक्टर-28 में स्थित इस पार्क में 203 औद्योगिक भूखंड नियोजित हैं, जिनमें से 101 का आवंटन हो चुका है और 12 में निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
•टॉय पार्क : 154 भूखंडों में से 143 आवंटित किए जा चुके हैं।
नई योजनाएं और वन टाइम सेटलमेंट
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डिफॉल्टर आवंटियों के लिए प्राधिकरण एक मुश्त समाधान योजना (OTS) लेकर आया है, जिसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2026 है। इसके अलावा, औद्योगिक भूखंडों और मिक्स लैंड यूज (MLU) के लिए नई योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, जिनमें आवेदन की प्रक्रिया जारी है।
हैरिटेज सिटी और आगरा महायोजना
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वृंदावन में तीर्थयात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए हैरिटेज सिटी परियोजना के तहत पिलग्रिम गेटवे कॉम्प्लेक्स (पार्किंग) के लिए 17.5 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, आगरा अर्बन सेंटर की महायोजना 2031 के ड्राफ्ट को बोर्ड ने जनता की आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए मंजूरी दे दी है।
