मालदेवता-टिहरी रोड पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए का बड़ा एक्शन, 3-4 बीघा जमीन सील

Rashtriya Shikhar
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MDDA Takes Major Action Against Illegal Plotting on the Maldevta–Tehri Road; 3–4 Bighas of Land Sealed. IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

देहरादून (शिखर समाचार)। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मालदेवता क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने केशरवाला, मालदेवता, टिहरी रोड स्थित करीब 3 से 4 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील कर दिया। मौके पर जमीन का डिमार्केशन कर भूखंड काटे जा रहे थे, जबकि प्लॉटिंग के लिए प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर स्थल सील

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प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित स्थल पर हरीश बिष्ट, आर्यन वालिया, सागर राणा एवं कुलदीप सिंह द्वारा भूमि का डिमार्केशन कर प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। संबंधित पक्षों को प्रक्रिया के दायरे में लेने के बावजूद प्लॉटिंग से जुड़ी स्वीकृति और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने नियमानुसार मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग वाले स्थल को सील कर दिया।

भूखंड खरीदने से पहले वैधता जांचने की अपील

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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के की जा रही प्लॉटिंग एवं निर्माण गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधता, प्राधिकरण की स्वीकृति और संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूर करें। अनधिकृत प्लॉटिंग में निवेश करने से लोगों को भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इससे शहर का नियोजित विकास भी प्रभावित होता है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना स्वीकृति की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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