Noida International Golf Course Project परियोजना में गड़बड़ी उजागर, निर्माण कंपनी ब्लैकलिस्ट के घेरे में, एफआईआर की तैयारी शुरू

Rashtriya Shikhar
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Noida International Golf Course project

नोएडा (शिखर समाचार)
Noida के सेक्टर-151ए में बन रहे बहुप्रतीक्षित International Golf Course का निर्माण अधूरा छोड़ने और प्राधिकरण से मिले फंड का दुरुपयोग करने के आरोपों में निर्माण कंपनी कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा प्राधिकरण अब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है, साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

140 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई इस परियोजना को दो साल में पूरा किया जाना था

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जुलाई 2021 में 140 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई इस परियोजना को दो साल में पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 65 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है। सोमवार को अधिकारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद कंपनी की लापरवाही पर नाराजगी जताई गई और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई।

प्राधिकरण का कहना है कि कंपनी को दो किस्तों में कुल 72 लाख रुपये की भुगतान किया गया, जिसमें पहली किस्त 25 लाख और दूसरी 47 लाख रुपये की थी। लेकिन इन पैसों का प्रयोग निर्माण कार्य के बजाय निजी उद्देश्यों में किया गया, जिससे प्राधिकरण को बड़ा झटका लगा है।

अब इस परियोजना के लिए नई निर्माण एजेंसी की तलाश शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसके लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल जारी की जाएगी और पुराने ठेकेदार से जमा ईएमडी जब्त की जाएगी।

Golf Course की सदस्यता पहले ही एक हजार लोगों तक सीमित कर दी गई थी

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Golf Course की सदस्यता पहले ही एक हजार लोगों तक सीमित कर दी गई थी, लेकिन अधूरे निर्माण के चलते फिलहाल नई सदस्यता खोलने की प्रक्रिया ठप है। इसके अलावा अब भी करीब 2.5 हेक्टेयर भूमि किसानों द्वारा नहीं सौंपी गई है, जिसे आपसी सहमति से लेने की कोशिशें जारी हैं।

इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल 113.87 एकड़ है जिसमें 94.369 एकड़ में गोल्फ क्षेत्र, 6.895 एकड़ में क्लब और पार्किंग, 7.910 एकड़ में ड्राइविंग रेंज, 4.702 एकड़ में एनटी लाइन, 9.289 एकड़ में हेलीपोर्ट और 4.614 एकड़ में हेलीपोर्ट एप्रोच रोड विकसित किया जाना है।

निर्माण कार्य में अब तक 107 करोड़ रुपये सिविल वर्क पर, 20 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिकल वर्क पर और 12 करोड़ रुपये उद्यानिकी कार्य पर खर्च किए जाने हैं। लेकिन निर्माण की रफ्तार और फंड की गड़बड़ी ने इस प्रोजेक्ट को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। नोएडा प्राधिकरण की यह सख्ती भविष्य की परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है।

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