प्रताप विहार में जीडीए की सख्त कार्रवाई: कई अवैध निर्माण सील, एक भवन का हिस्सा ध्वस्त

गाजियाबाद (शिखर समाचार)|
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों और अनधिकृत भू-उपयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को प्रताप विहार एवं विजयनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माणों को सील किया और एक भवन का टॉप फ्लोर ध्वस्त कर उसे अनुपयोगी बना दिया।

प्राधिकरण की कार्रवाई: सेक्टर-12 में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, कई भूखण्ड किए सील

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प्राधिकरण की टीम ने निर्माणकर्ता कु. पूनम दुआ द्वारा भूखण्ड संख्या जे-38, सेक्टर-12, प्रताप विहार पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने, श्री शैलेश सिंह और श्री निशांत सिद्दू द्वारा भूखण्ड संख्या एल-285, सेक्टर-12 पर बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ करने, श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या केए-285, सेक्टर-12 पर अनधिकृत निर्माण, तथा श्री जगवीर सिंह और श्री शैलेन्द्र यादव द्वारा भूखण्ड संख्या केए-215, सेक्टर-12, प्रताप विहार पर अवैध निर्माण प्रारंभ करने के मामलों में कार्रवाई की।

इसके अतिरिक्त, निर्माणकर्ता पंकज गर्ग द्वारा भूखण्ड संख्या 585-ए, सेक्टर-9, विजयनगर में आवासीय भवन के भूतल को वर्षों से गोदाम के रूप में उपयोग किए जाने की शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। संबंधित निर्माणकर्ताओं द्वारा कारण बताओ नोटिसों का कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने तथा लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण, प्राधिकरण ने इन सभी निर्माणों को सील कर दिया।

प्रताप विहार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: पिंकी शर्मा के भवन की छत ध्वस्त

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वहीं, निर्माणकर्ता पिंकी शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या एल-82, सेक्टर-12, प्रताप विहार पर बिना मानचित्र स्वीकृति के पूर्व निर्मित भवन की छत पर अवैध निर्माण कार्य किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में टॉप फ्लोर की छत को ध्वस्त कर अनुपयोगी बना दिया गया।

यह पूरी कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन जोन-4 के नेतृत्व में, प्राधिकरण के अभियंताओं, स्टाफ तथा जीडीए पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित हो सके।