गाजियाबाद (शिखर समाचार) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 25 जून को अवैध निर्माणों पर करारी चोट करते हुए कई स्थानों पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। उपाध्यक्ष अतुल वत्स के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-08 की अगुवाई में ग्राम अगरौला, पंचलोक, गढ़ी कटैया रामेश्वर पार्क सहित डीएलएफ अंकुर विहार और रेल विहार क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। यह पूरा अभियान उत्तर प्रदेश नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत संचालित किया गया, जिसमें वर्षों से विकसित हो रही अनाधिकृत कालोनियों को निशाना बनाया गया।
प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि
प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान अगरौला गांव में दो पहले से बनी और एक नई बसाई गई कॉलोनी में करीब 50 से 60 भूखंडों की बाउंड्रीवाल को गिराया गया। वहीं पंचलोक क्षेत्र में एक पुरानी अवैध कॉलोनी और गढ़ी कटैया रामेश्वर पार्क में तीन कॉलोनियों की दीवारें ध्वस्त कर दी गईं। इतना ही नहीं, डीएलएफ अंकुर विहार और रेल विहार के अंतर्गत बनी दुकानों के शटर और ऊपर लगे सनशेड को भी हटाया गया।
इस अभियान को रोकने के लिए स्थानीय बिल्डरों और विकासकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्राधिकरण की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में विरोध को सख्ती से दबा दिया गया और कार्यवाही पूरी कर ली गई। प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों को सख्त हिदायत दी कि बिना अनुमति बनाए गए किसी भी निर्माण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जाएगा।
प्राधिकरण प्रवर्तन दल तथा सुरक्षा बल की मौजूदगी में की गई
यह पूरी कार्रवाई सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-08 की टीम, प्राधिकरण प्रवर्तन दल तथा सुरक्षा बल की मौजूदगी में की गई। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा बल्कि आगामी माह में भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां चलती रहेंगी ताकि क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों और अवैध निर्माणों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।
यह कार्यवाही न केवल प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि अब बिना अनुमति निर्माण कर शहर की सूरत बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में शहरी विकास को सुव्यवस्थित और वैध दायरे में लाने की दिशा में यह एक सख्त लेकिन जरूरी कदम है, जिससे आने वाले समय में अनाधिकृत निर्माणों पर स्थायी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
