ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवेन्द्र जायसवाल ने बताया कि शासन ने सभी 380 उप निबंधक कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों की तैनाती अनिवार्य कर दी है। इसका मकसद कार्यालय परिसरों, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों, कम्प्यूटर सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण साधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव अमित गुप्ता का पत्र: भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड की तैनाती के लिए 40.5 करोड़ का बजट मंजूर
मुख्य सचिव अमित गुप्ता ने महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार कुल 315 भूतपूर्व सैनिक और 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए शासन ने कुल ₹40,53,82,883.64 (चालीस करोड़ तिरपन लाख बयासी हजार आठ सौ तिरासी रुपये चौसठ पैसे) का वार्षिक बजट मंजूर किया है।
भूतपूर्व सैनिक निगम और होमगार्ड विभाग की देखरेख में तैनाती
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सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड और होमगार्ड विभाग के माध्यम से की जाएगी। महानिरीक्षक निबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक कार्यालय में न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार गार्डों की तैनाती पूरी करें और इसकी नियमित रिपोर्ट शासन को भेजें।
सुरक्षा व्यवस्था में नई मजबूती
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शासन ने यह भी कहा है कि जिन कार्यालयों का संचालन निजी परिसरों या किराए के भवनों में हो रहा है, वहाँ भी सुरक्षा गार्ड और होमगार्डों की तैनाती अनिवार्य होगी। इससे दस्तावेज़ों, कम्प्यूटर प्रणाली और अन्य मूल्यवान उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता होगी। कुल 269 कार्यालयों में सुरक्षा हेतु 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे, जिनके भुगतान के लिए लगभग ₹3.37 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है।
शासन का उद्देश्य और पारदर्शिता
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उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य निबंधन विभाग के सभी उप कार्यालयों में पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। बढ़ते डिजिटलीकरण और संपत्ति पंजीकरण के कामकाज के दबाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक बताया गया है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि सुरक्षा के लिए निर्धारित बजट का उपयोग पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब होने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय गौतम बुद्ध नगर ब्रिजेश कुमार ने साझा की।
