लक्ष्य से पीछे रहने पर जिलाधिकारी सख्त, चार मंडी सचिवों का वेतन रोका

Rashtriya Shikhar
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DM Takes Strict Action for Lagging Targets, Stops Salary of Four Mandi Secretaries IMAGE CREDIT TO INFORMATION DEPARTMENT

हमीरपुर (शिखर समाचार) राजस्व और कर वसूली में सुस्ती बरतने वाले अफसरों पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार चेतावनी के बावजूद निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली न करने पर डीएम ने मंडी सचिव सुमेरपुर, कुरारा, मौदहा और मुस्करा का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अन्य अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई तय है।

डीएम ने मासिक समीक्षा बैठक में दी सख्त हिदायत: सभी विभागों को लक्ष्यों की पूर्ति और वसूली में तेजी सुनिश्चित करने के निर्देश

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गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित कलाम सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें ताकि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग प्रभावित न हो। उन्होंने आबकारी, विद्युत, स्टाम्प एवं निबंधन, वाणिज्यकर, परिवहन, खनन और नगर निकायों से जुड़े अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डीएम ने निर्देश दिए कि सड़कों पर आवारा गौवंश न दिखे। नगर पालिका, नगर पंचायतों और पशु चिकित्सा विभाग को आदेशित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी गौशालाओं में भूसा, चारा, पानी और ठंड से बचाव के लिए गुड़ बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

घनश्याम मीना का कड़ा संदेश: कर वसूली में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध रणनीति से लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

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घनश्याम मीना ने अधिकारियों को चेताया कि कर वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग अपने कार्य में विशेष रुचि लेकर लक्ष्य के अनुरूप रणनीति बनाएं और समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करें।

बैठक में डीएम ने राजस्व विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण कराया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए ताकि नागरिकों को बार-बार तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि असंतुष्ट फीडबैक की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

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डीएम ने साफ कहा कि प्रदेश रैंकिंग में हमीरपुर को टॉप-5 जिलों में बनाए रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड पर किसी भी विभाग की पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। किसान दुर्घटना बीमा योजना के लंबित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए उसे सुरक्षित कर लिया जाए।

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, एडीएम न्यायिक रिजवाना शाहिद, एसडीएम सदर के डी शर्मा, एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार, एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह, एसडीएम राजकुमार गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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