जिलाधिकारी जसजीत कौर ने फरीदपुर मान में लगाई जनचौपाल, गांव पहुंचकर सुनीं शिकायतें और दिए तुरंत निस्तारण के निर्देश

Rashtriya Shikhar
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District Magistrate Jasjit Kaur Held a Public Grievance Meeting in Faridpur Maan, Listened to Complaints in the Village and Issued Immediate Redressal Directions IMAGE CREDIT TO INFORMATION DEPARTMENT

बिजनौर (शिखर समाचार) ग्रामीण अंचल की समस्याओं को गांव स्तर पर ही सुनकर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रहे गांव की समस्या गांव में समाधान अभियान के अंतर्गत विकास खंड मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम फरीदपुर मान में व्यापक जनचौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर स्वयं पहुंचीं और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियां जानीं। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

विकास कार्यों का कड़ाई से निरीक्षण: जिलाधिकारी ने बनाई गुणवत्ता और पारदर्शिता की मिसाल

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चौपाल के दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने गांव में संचालित विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का भी स्थलीय परीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में दो आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखा गया, प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय की शैक्षणिक व आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखने के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्यों में मानक और पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

खाद्य सुरक्षा में पारदर्शिता: जिलाधिकारी ने लाभार्थियों की सूची की सख्त समीक्षा की

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खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि गांव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत 496 राशन पत्रक धारक और सात अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थी दर्ज हैं, जिन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न दिया जा रहा है। इस पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई कि पात्र होने के बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि संपूर्ण लाभार्थी सूची प्रस्तुत कराई जाए और सक्षम स्तर से मिलान कर नाम कटने के कारणों की जांच कर आवश्यक सुधार किया जाए।

जनचौपाल में खंड विकास अधिकारी मोहम्मदपुर देवमल राजवीर सिंह, सदर नायब तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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