—— हरनंदीपुरम योजना में किसानों से भूमि क्रय की प्रक्रिया तेज करने पर जोर, बिचौलियों को बीच में आने से रोकने के सख्त आदेश
गाजियाबाद (शिखर समाचार)|
मेरठ मंडलायुक्त डॉ. हर्षिकेश भास्कर यशोद ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मंडलायुक्त का सख्त निर्देश: हरनंदीपुरम योजना में भूमि क्रय की धीमी गति पर कार्रवाई तेज करने को कहा
बैठक में हरनंदीपुरम योजना में किसानों से भूमि क्रय की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि योजना से जुड़े अधिकारी स्थल पर रहकर किसानों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि क्रय प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में बिचौलियों को शामिल न होने दिया जाए। साथ ही, भूमि क्रय की एक तय टाइमलाइन बनाकर कार्यवाही को गति देने के निर्देश दिए गए।
तुलसी निकेतन रिडवलपमेंट योजना की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि एनबीसीसी के साथ शीघ्र एमओयू किया जाए और प्रोजेक्ट की निश्चित समय-सीमा तय की जाए, ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।
इंदिरापुरम-वसुंधरा में स्लिप रोड प्रस्ताव का निरीक्षण: ट्रैफिक स्टडी से यातायात को होगा सुगम
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एलीवेटेड रोड पर इंदिरापुरम और वसुंधरा के पास प्रस्तावित स्लिप रोड स्थल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक स्टडी कराकर कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके।
बैठक के दौरान मधुबन बापूधाम योजना के नए लेआउट पर चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन किसानों को भूखंड दिए जाने हैं, उन्हें तय समय-सीमा में आवंटन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी समीक्षा की गई कि भूखंड वितरण के बाद प्राधिकरण के पास कितनी भूमि शेष रहेगी।
4 हजार करोड़ की संपत्ति विक्रय योजना: प्राधिकरण सचिव ने बताया भूखंड विकास का बड़ा कदम
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प्राधिकरण सचिव ने जानकारी दी कि लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के विक्रय की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विकसित कर आवंटित किए जाएंगे।
बैठक में मधुबन बापूधाम में प्रस्तावित आरओबी निर्माण, राजनगर एक्सटेंशन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सैदपुर हुसैनपुर/डीलना में औद्योगिक टाउनशिप, बुनकर मार्ट, कन्वेंशन सेंटर, उत्सव भवन, पहल पोर्टल, और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की भी समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए तथा आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
पीएमएवाई भवनों के रखरखाव शुल्क तय करने का निर्देश: आवंटियों को दी जाएगी पूरी जानकारी
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उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएवाई के भवनों के रखरखाव शुल्क (मेंटेनेंस चार्ज) तय किए जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। आवंटियों को चाबी दिए जाने के समय उन्हें भवनों की वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी दी जाए।
समीक्षा बैठक में कोयल एन्क्लेव में बन रहे रामायण थीम पार्क, इंदिरापुरम के वेस्ट टू वंडर पार्क, विजय नगर के संविधान वाटिका पार्क और मधुबन बापूधाम में विकसित किए जाने वाले विकसित भारत पार्क पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही टीओडी जोन और जोनिंग प्लान से संबंधित बिंदुओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
