हरिद्वार (शिखर समाचार)। उत्तराखंड विधि कांग्रेस की ओर से प्रेस क्लब सभागार में अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अधिवक्ताओं की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड देने तथा 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज और बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगें मुख्य अतिथि एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के समक्ष रखी गईं। अधिवक्ताओं की कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जुड़ी मांग उत्तराखंड में हाल के दिनों में भी उठती रही है।
अधिवक्ताओं ने रखीं सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग
विधि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट उमेश जोशी और जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश राजपूत ने कहा कि महंगाई के दौर में नए अधिवक्ताओं को वकालत के शुरुआती वर्षों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार नियमित स्टाइपेंड से नए अधिवक्ताओं को राहत मिल सकती है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और कैशलेस उपचार की सुविधा की भी मांग की।
कांग्रेस सरकार बनने पर समाधान का आश्वासन
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हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने राज्य आंदोलन में अधिवक्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं सहित विभिन्न वर्गों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस आवाज उठाएगी।
सम्मेलन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे मौजूद
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सम्मेलन में महामंत्री एडवोकेट विवेक जकारिया, कोषाध्यक्ष हेमंत राय, उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमीत सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग, पूर्व राज्यमंत्री डॉ. संजय पालीवाल, पूनम भगत, अशोक शर्मा, पार्षद सुनील कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
