15वें वित्त आयोग और अवस्थापना विकास निधि के विकास कार्यों को मिली गति, जिलाधिकारी मेघा रूपम ने गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर

Rashtriya Shikhar
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Development Works Under the 15th Finance Commission and Infrastructure Development Fund Gain Momentum, District Magistrate Megha Roopam Emphasizes Quality and Timely Execution | IMAGE CREDIT TO: सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। जिलाधिकारी मेघा रूपम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका परिषद दादरी तथा नगर पंचायत बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जहांगीरपुर और जेवर में 15वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत विकास कार्यों के प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी मेघा रूपम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में जनहित, गुणवत्ता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में जिलाधिकारी मेघा रूपम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड फंड का उपयोग पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वहीं अनटाइड फंड की राशि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क निर्माण एवं मरम्मत, सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग मार्ग, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास तथा अन्य आधारभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य कराए जाएं।

जनहित और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के निर्देश

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उन्होंने अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार कर समयबद्ध ढंग से स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जाएं। जिलाधिकारी मेघा रूपम ने संबंधित अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों का नियमित स्थलीय निरीक्षण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब न होने पाए।

प्रस्तावों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

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उन्होंने कहा कि शासन से प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करते हुए विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, जिससे नगर क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही जिन विभागों या नगर निकायों से किसी प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा अभिलेख अपेक्षित हैं, उन्हें दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

बैठक में नगर पालिका परिषद दादरी तथा नगर पंचायत बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जहांगीरपुर और जेवर के अध्यक्षों के अलावा मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी शिखा गुप्ता, उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

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