गाजियाबाद आवास विकास: चुनाव ड्यूटी का फायदा उठा रहे बिल्डरों पर चला ‘आवास विकास’ का डंडा, विरोध के बीच अवैध फ्लैट्स जमींदोज

गाजियाबाद(शिखर समाचार) | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वसुंधरा योजना में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। पिछले करीब ढाई महीने से फील्ड स्टाफ, इंजीनियरों और सुपरवाइजरों की चुनाव आयोग के S.I.R. ड्यूटी में व्यस्तता का फायदा उठाकर बिल्डर रातों-रात अवैध इमारतें खड़ी कर रहे थे। निर्माण खंड-1 की टीम ने आज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर तीन प्रमुख भवनों में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

चुनावी व्यस्तता को बनाया सुरक्षित कवच

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दरअसल, बीते ढाई महीनों से वसुंधरा जोन के लगभग सभी अवर अभियंता (JE), सहायक अभियंता (AE) और साइट सुपरवाइजर चुनाव ड्यूटी में तैनात थे। इसी ‘अनवांछित’ अवसर का लाभ उठाते हुए वसुंधरा योजना के भवन संख्या 1/640, 1/1056 और 11/410 के निर्माणकर्ताओं ने नियमों को ताक पर रख दिया। बिल्डरों ने न केवल अतिरिक्त मंजिलें (Extra Floors) तान दीं, बल्कि सेटबैक एरिया को पूरी तरह कवर कर लिया। हद तो तब हो गई जब स्टिल्ट फ्लोर (पार्किंग एरिया) में भी अवैध रूप से फ्लैट्स का निर्माण कर लिया गया।

पुलिस बल मिलते ही एक्शन में आई टीम

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विभाग के मुताबिक, इन भवनों पर पहले ही ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो चुके थे। फील्ड स्टाफ लगातार काम रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न मिलने के कारण बिल्डर हावी हो रहे थे। आज जैसे ही पुलिस बल प्राप्त हुआ, निर्माण खंड-1 की टीम ने बिना देर किए धावा बोल दिया।

बिल्डर लॉबी का विरोध रहा नाकाम

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कार्रवाई के दौरान मौके पर बिल्डर लॉबी और उनके समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। काम रोकने के लिए टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और पुलिस बल ने डटकर सामना किया। जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाए गए अतिरिक्त कमरों, सेटबैक कवरिंग और स्टिल्ट फ्लोर के अवैध फ्लैट्स को तोड़ दिया गया।
अधिकारियों की चेतावनी आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी ड्यूटी या प्रशासनिक कार्यों की आड़ में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया जाएगा, उसे ध्वस्त कर संबंधित बिल्डर के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।