ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक बुधवार 18 जून 2025 को प्राधिकरण के चेयरमैन एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह द्वारा कुल 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकतर को बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की। ये निर्णय यमुना क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने वाले साबित होंगे, जिससे निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक
बैठक में सबसे अहम निर्णयों में YEIDA क्षेत्र के सेक्टर-22ई और 23ई में लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में एक भव्य ग्रीन रिक्रिएशनल जोन विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें गोल्फ कोर्स, जिमखाना क्लब, यमुना हाट, इमेजिका थीम पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स और दिल्ली हाट जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी, जिन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
बोर्ड ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट पुलिस थाने की स्थापना को भी मंजूरी दी, जहां एफ.ए.आर. 2.5 के आधार पर 60% कवरेज और 24 मीटर ऊंचाई निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर-18 व 32 में 7485 वर्गमीटर भूमि पर अग्निशमन केंद्र, सेक्टर-18-20 में फूड एंड वेजिटेबल ज़ोन और 500 वाटर रिचार्जिंग ईकोवेल्स की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई।
महायोजना 2041 के तहत यमुना प्राधिकरण के विस्तार की योजना को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मथुरा और आगरा के 1149 गांव शामिल होंगे। इन क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के विकास के लिए ज़ोनिंग की अनुमति दी गई है, जिससे आवासीय, संस्थागत और व्यावसायिक योजनाएं अमल में लाई जा सकेंगी।
इसमें केंद्र सरकार 144.48 करोड़ की सहायता देगी
बैठक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-10 में 341 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें केंद्र सरकार 144.48 करोड़ की सहायता देगी। ईएसपीएल द्वारा 200 एकड़ भूमि पर फैक्टरी, हॉस्टल, बिजनेस सेंटर आदि विकसित किए जाएंगे। यह क्लस्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
उद्योगों को सुविधाएं देने के साथ-साथ रिहायशी योजनाओं को भी बल दिया गया है। सेक्टर-29 में 82 औद्योगिक इकाइयों को आवंटन किया गया है। वहीं, सात ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं से लगभग ₹621 करोड़ की आय की संभावना है। सेक्टर-25 के 8 गांवों की अधिग्रहीत भूमि पर नए भूखंडों की योजना भी तैयार की गई है।
बैठक में आवंटियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को पुनः शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। यह योजना 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत आवंटी अपने बकाया भुगतान को सुलझा सकेंगे।
इसके अलावा, सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22 आदि में इंफॉर्मल सेक्टर के लिए कुल 4288 भूखंडों की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जो 30 वर्गमीटर से लेकर 4000 वर्गमीटर तक के होंगे। इससे छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप्स को कार्य करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सेक्टर-10 और 32 में 220/132 केवी और 132/33 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की योजना पर मुहर लगी है। इसके अलावा सेक्टर-29, 32, 93 और अन्य क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा।
बोर्ड ने तेजसवी स्टॉल्ड योजना में भी संशोधन करते हुए अब केवल 5% धनराशि जमा कराकर पुनः आवेदन की सुविधा प्रदान की है। वहीं, बकाया भुगतान नहीं करने पर मैसर्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. का भूखंड निरस्त करने का निर्णय भी लिया गया है, जिस पर ₹117.73 करोड़ की देनदारी है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तालमेल
यमुना प्राधिकरण की यह बैठक विकास की दृष्टि से अत्यंत निर्णायक रही। यह न केवल क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि निवेशकों और आमजन के लिए नए अवसर भी लेकर आएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तालमेल में लिए गए ये निर्णय इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।
