SBK SINGH को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार, 1 अगस्त से संभालेंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली (शिखर समाचार) केंद्र सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी एस बी के सिंह को दिल्ली पुलिस के आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। फिलहाल वह दिल्ली होम गार्ड्स के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। यह आदेश गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसके तहत 1 अगस्त 2025 से वह यह अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह जिम्मेदारी उन्हें अगले आदेश तक के लिए दी गई है।

एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 14016/24/2007.UTS.I के अनुसार यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की गई है। एस बी के सिंह भारतीय पुलिस सेवा के AGMUT कैडर से हैं और प्रशासनिक अनुभव के मामले में उन्हें बेहद दक्ष अधिकारी माना जाता है। दिल्ली जैसे संवेदनशील और रणनीतिक महत्व वाले महानगर में पुलिस कमिश्नर जैसे अहम पद की जिम्मेदारी संभालना, उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

श्री सिंह वर्तमान में गृह रक्षक बल दिल्ली के महानिदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और अब उन्हें दिल्ली पुलिस के आयुक्त पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार को उन पर पूर्ण भरोसा है और राजधानी की कानून-व्यवस्था को उनके नेतृत्व में सुदृढ़ बनाए रखने की मंशा है।

एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त पदभार

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गौरतलब है कि दिल्ली में पुलिस आयुक्त का पद न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना, वीवीआईपी सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा जैसे अनेक मोर्चों पर दिल्ली पुलिस को सदैव मुस्तैद रहना होता है।

एस बी के सिंह के पास पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने का अनुभव रहा है, और अब देखना होगा कि वह इस नई जिम्मेदारी में कैसा प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली पुलिस के भीतर भी इस निर्णय को लेकर हलचल है और अब सभी की निगाहें 1 अगस्त पर टिकी हैं, जब वह आधिकारिक तौर पर यह कार्यभार संभालेंगे। गृह मंत्रालय में निदेशक (एस) अनिश मुरलीधरन द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और वह अनुभवी नेतृत्व में विश्वास करती है।