गाजियाबाद (शिखर समाचार)। विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसका सभापति अश्विनी त्यागी के सभापतित्व में संचालन हुआ। बैठक में विधान परिषद के सदस्य वीरेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र भारद्वाज, श्रीचन्द शर्मा, पवन कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विधायक संजीव शर्मा, तथा भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रही। समिति के सचिवालय से अरुण प्रकाश शर्मा (अनुसचिव), मयंक यादव (समीक्षा अधिकारी), आशीष सिंह (प्रतिवेदक) और अभिनव तिवारी (सहायक समीक्षा अधिकारी) भी उपस्थित रहे।
स्वागत एवं सम्मान
सभापति के आगमन पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया और गॉड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। जनपदीय अधिकारियों ने समिति के सभी सदस्यों का पौधा भेंट कर, शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आदर व्यक्त किया।
बैठक में समीक्षा बिंदु
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बैठक में विनियमन समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत 67 बिंदुओं की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार रहे:
- जीडीए: एक सहायक अभियंता की आईडी में तकनीकी त्रुटि के कारण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ।
- भ्रष्टाचार मामले: जीडीए के एक अभियंता को निलंबित किया गया।
- श्रम विभाग: एक आशुलिपिक पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; प्रकरण न्यायालय में लंबित।
- वर्ष 2024 से वर्तमान समय तक माननीय विधान मंडल व लोकसभा सदस्यों द्वारा प्राप्त पत्रों का समयानुसार निस्तारण किया गया। सभी कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों के लिए रजिस्टर बनाए गए।
- संबंधित विभागों ने सभी बिंदुओं पर धैर्य और विवेक के साथ संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किए।
विशेष निर्देश
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विधायक संजीव शर्मा ने जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार का मुद्दा समिति के समक्ष रखा।
सभापति अश्विनी त्यागी ने निर्देशित किया:
- जनपदवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक सभी कार्य किए जाएं।
- सड़कों पर अतिक्रमण या अवैध पार्किंग को तुरंत हटाया जाए।
- सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा न होने पाए। यदि भूमाफिया अवैध कब्जा कराते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर एवं सख्त कार्रवाई की जाए।
- भूमि हड़पने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई जनहित और राजस्व हित में आवश्यक है, क्योंकि अक्सर कब्जाधारियों की पूरी जीवन की कमाई इन भूमाफियाओं के हाथ चली जाती है।
बैठक का निष्कर्ष यह रहा कि जनपद में ट्रैफिक सुधार, भूमि सुरक्षा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
